आज़मगढ़। मण्डलायुक्त विवेक ने मण्डल के जनपदों में हुए विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए समस्त मण्डलीय एवं जनपदीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने अपने विभागों के सम्बन्धित विकास कार्याें की प्रगति को पोर्टल पर समय से फीड कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन कार्यक्रमों में जनपदों की रैंकिंग कम है उससे सम्बन्धित अधिकारी कार्यों में अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित करें तथा सही फीडिंग समय से करायें। मण्डलायुक्त ने शुक्रवार को अपने कार्यालय सभागार में आयोजित विकास कार्यों में मण्डलीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिया कि सभी अधिकारी समय से कार्यालय आयें तथा अधीनस्थों की उपस्थिति भी समय से सुनिश्चित करायें।  समीक्षा में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में आजमगढ़ का रैंक 19 ग्रेड सी, बलिया का रैंक 64 ग्रेड डी एवं मऊ का रैंक 57 ग्रेड डी, अनुसूचित जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना में आजमगढ़ का रैंक 17 ग्रेड सी, बलिया का रैंक 52 ग्रेड डी, एवं मऊ का रैंक 50 ग्रेड डी तथा मुख्यमन्त्री सामूहिक विवाह योजना में आजमगढ़ का रैंक 44 ग्रेड डी, बलिया का रैंक 66 ग्रेड ई एवं मऊ का रैंक 24 ग्रेड बी मिलने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त किया तथा इस सम्बन्ध में उप निदेशक, समाज कल्याण को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके अलावा इन तीनों योजनाओं में जनपद बलिया की प्रगति खराब मिलने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी बलिया से भी स्पष्टीकरण तलब किया। जनपद मऊ में लोक निर्माण विभाग के स्तर पर तीन कार्यों सेतुओं का निर्माण, नई सड़कों का निर्माण एवं सड़कों के अनुरक्षण में विगत माह में ग्रेडिंग ए प्लस थी, परन्तु अब घटकर क्रमशः सी बी एवं सी हो गई है। मण्डलायुक्त इसे सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता की लापरवाही माना तथा अधिशासी अभियन्ता, लोनिवि मऊ को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। यूनिसेफ की रिपोर्ट में आजमगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के टीकाकरण सत्र स्थल पर लाजिस्टिक उपलब्धता कम मिलने पर इस सम्बन्ध में सीएमओ आजमगढ़ से तथा बैठक से अनुपस्थित रहने के कारण उप निदेशक, पर्यटन को भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने आगाह किया कि यदि भविष्य में कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं आती है तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति प्रेषित कर दी जायेगी। उन्होंने विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति की समीक्षा में मण्डल के तीनों जनपदों की ग्रेडिंग ई मिलने पर असन्तोष व्यक्त किया तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्वयं विद्यालयों का निरीक्षण करे एवं खण्ड शिक्षा अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करें।