आजमगढ़। मंडलायुक्त विवेक की अध्यक्षता में मंडलीय सभागार में सीएम डैशबोर्ड पर प्राप्त ग्रेडिंग एवं रैंकिंग को लेकर विभागीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी आजमगढ़, बलिया और मऊ सहित समस्त मंडलीय अधिकारी उपस्थित रहे।

श्रम विभाग पर कड़ी टिप्पणी

मंडलायुक्त ने श्रम विभाग की रैंकिंग में गिरावट पर नाराजगी जताई। बिना सूचना अवकाश पर गए उप श्रमायुक्त का वेतन रोकते हुए शासन को पत्र भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने श्रम योजनाओं के प्रचार-प्रसार, पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए कैंप लगाने, पंपलेट वितरण और मुख्यालयों पर जागरूकता अभियान चलाने को कहा।

उद्योग विभाग से जवाब-तलबी

उपायुक्त उद्योग को बैंकों के माध्यम से मार्जिन मनी वितरित न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

हर घर जल योजना में लापरवाही

नमामि गंगे के अंतर्गत ग्रामीण जल निगम द्वारा संचालित ‘हर घर जल’ योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए कार्यदायी संस्थाओं जी.ए. बाबा और एल.सी. इन्फ्रा पर शासन को पत्र भेजने के निर्देश दिए गए।

ऊर्जा और सिंचाई पर विशेष फोकस

मुख्य अभियंता विद्युत को खराब ट्रांसफार्मरों की मरम्मत और क्षमता वृद्धि के निर्देश मिले। ओवरलोड क्षेत्रों में ट्रांसफॉर्मर अपग्रेड करने, जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का निस्तारण और विद्युत बिल सुधार हेतु कैंप लगाने पर ज़ोर दिया गया।
साथ ही नहरों में टेल तक पानी आपूर्ति और रात में पेट्रोलिंग के निर्देश भी दिए।

कृषि विभाग की रैंकिंग पर सख्ती

कृषि विभाग की ग्रेडिंग में गिरावट पर संयुक्त निदेशक कृषि का वेतन रोकने और स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। पीएम कुसुम योजना में लाभार्थी चयन, फसल बीमा, उर्वरक उपलब्धता और किसान पंजीकरण पर विशेष बल दिया गया।

स्वास्थ्य उपकरणों की निगरानी

स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया कि बायोमेडिकल उपकरणों की नियमित देखभाल की जाए। बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य करते हुए देर से आने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई और वेतन रोकने की चेतावनी दी गई। पीएचसी/सीएचसी का निरीक्षण अनिवार्य बताया गया।

बेसिक शिक्षा: गुणवत्ता व उपस्थिति पर ज़ोर

मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता की निगरानी, स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने, ग्राम प्रधानों व शिक्षा मित्रों की मदद से नामांकन बढ़ाने तथा स्कूलों की चहारदीवारी निर्माण (प्रोजेक्ट अलंकार) सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

पशुपालन और गोशालाओं पर निगरानी

निराश्रित गोवंश को गौशालाओं में सुरक्षित रखने, टीकाकरण शत-प्रतिशत कराने तथा चारा, पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

पेंशन और योजनाओं पर स्पष्ट निर्देश

निराश्रित महिला पेंशन, कन्या सुमंगला योजना व दिव्यांग पेंशन के लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण की बात कही गई। पेंशन अटकने पर संबंधित स्तर के अधिकारी से समन्वय कर समाधान का आदेश दिया गया।

अन्य विभागों की भी समीक्षा

मंडलायुक्त ने फैमिली आईडी, वृक्षारोपण अभियान, कौशल विकास, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास, शादी अनुदान, मत्स्य पट्टा, पर्यटन, 15वें और 5वें वित्त आयोग की योजनाओं, छात्रवृत्ति और डे-एनआरएलएम की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सीएमआईएस पोर्टल पर सभी योजनाओं की ग्रेडिंग सुधारने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए।