अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा जितेंद्र यादव निवासी दौलतपुर थाना मेंहनगर के पिता हरिलाल यादव को रानी की सराय थाने की पुलिस ने 29 मार्च 2003 को एक बैटरी चोरी के मुकदमे में हिरासत में लिया था। उसी रात हरिलाल के बारे में जानकारी होने पर जितेंद्र यादव अपने रिश्तेदार रामवचन यादव के साथ 29 मार्च को 2003 को थाने पर पहुंचा था।
जितेंद्र यादव के सामने ही पूछताछ के दौरान थानाध्यक्ष जे के सिंह के ललकारने पर दरोगा नरेंद्र बहादुर सिंह ने हरिलाल यादव को गोली मार दी।घायल हरिलाल यादव को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां हरिलाल यादव की मृत्यु हो गई।घटना के समय जितेंद्र यादव तथा रामवचन यादव को हवालात में बंद कर दिया गया।घटना के दूसरे दिन 30 मार्च को कोतवाली में जितेंद्र की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया।उधर घटना के बाद इसी मामले में रानी की सराय थाने में हत्या का मुकदमा दरोगा नरेंद्र बहादुर सिंह के विरुद्ध पहले ही दर्ज कर लिया गया था।जिसके कारण शहर कोतवाली में दर्ज मुकदमे को रानी की सराय थाने में दर्ज मुकदमे में शामिल कर लिया गया।बाद में शासन ने सितंबर 2003 में इस मामले की जांच सी बी सी आई डी को सौंप दी।
सी बी सी आई डी ने फरवरी 2005 में चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया।दौरान मुकदमा आरोपी दरोगा नरेंद्र बहादुर सिंह की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियदर्शी पियूष त्रिपाठी तथा सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक कुमार मिश्रा ने कुल सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी तत्कालीन थानाध्यक्ष जे के सिंह को आजीवन कारावास तथा एक लाख पांच हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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मिली जानकारी के अनुसार पवई थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव निवासी जियाउद्दीन को मार्च 2021 में नगर पुलिस ने डकैती के संदेह में हिरासत में लिया था। अगले ही दिन उसकी मौत हो गई। परिजनों ने शव पर गंभीर चोटों के निशान बताते हुए पुलिस पिटाई से मौत का आरोप लगाया। इस पर प्राथमिकी दर्ज हुई और आठ पुलिसकर्मियों को नामजद किया गया।
वर्ष 2022 में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर मौत का कारण हार्ट अटैक बताया और आरोपियों को क्लीन चिट दे दी। परिजनों के विरोध पर 2024 में अदालत ने रिपोर्ट को अधूरी और गलत मानते हुए खारिज कर दिया तथा डीएसपी स्तर से दोबारा जांच के आदेश दिए। जांच अब भी जारी है।
इसी बीच मृतक के भाई शहाबुद्दीन ने 30 मार्च को हाईकोर्ट के अधिवक्ता के माध्यम से एनएचआरसी में शिकायत दर्ज कराई। आयोग की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि जियाउद्दीन को पुलिस थाने लाई थी और पोस्टमार्टम में शरीर पर आठ चोटें पाई गईं, जिनका पुलिस संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी।
आयोग ने कहा कि हिरासत के दौरान चोटें कैसे आईं, यह स्पष्ट नहीं किया गया। ऐसे में हिरासत में मौत से इनकार नहीं किया जा सकता। आयोग ने भ्रामक रिपोर्ट की संभावना भी जताई और मुआवजा न देने पर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 13 के तहत अधिकारियों की व्यक्तिगत पेशी की चेतावनी दी।
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