दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत आदेशित ये भुगतान अदालत के बार-बार के निर्देशों और वसूली वारंट जारी होने के बावजूद वर्षों से अटके हुए थे। महिला हेल्प डेस्क और एक टास्क फोर्स से एक विशेष पुलिस दल का गठन किया गया था ताकि बकाएदारों का पता लगाया जा सके, अनुपालन के लिए दबाव बनाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि बकाया राशि सही लाभार्थियों तक पहुंचे।

इंडियन एक्सप्रेस की  रिपोर्ट के मुताबिक, आजमगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने कहा कि समन्वित प्रयासों और निरंतर अनुनय-विनय के माध्यम से हम अब तक 32 मामलों में लगभग 30 लाख रुपये की बकाया राशि का भुगतान करने में सफल रहे हैं। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। वसूली के बाद, अदालतों ने सभी 32 लंबित वारंट रद्द कर दिए और पारदर्शिता और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी गई।

इस अभियान की निगरानी के लिए विशेष टीमों की निगरानी और वसूली प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने के लिए एक जिला-स्तरीय समिति का गठन किया गया है। अदालती निर्देश के तहत पुलिस बल ने एक महिला को भरण-पोषण के दावे को पूरा करने के लिए चार बिस्वा जमीन हस्तांतरित करने में मदद की।

अधिकारियों ने कहा कि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद कई पतियों ने आगे की कार्रवाई से बचने के लिए बकाया राशि जमा कर दी है। इस अभियान का उद्देश्य कई महिलाओं को बार-बार होने वाली कठिनाइयों, जबरन अदालती चक्कर लगाने और कानूनी रूप से दी जाने वाली सहायता प्राप्त करने में होने वाली देरी को समाप्त करना है।