जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जनसमस्याओं के त्वरित व गुणवत्तायुक्त निस्तारण के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पैमाइश से संबंधित विवादों में पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम बनाकर अवैध कब्जाधारियों को हटाया जाए तथा यदि कोई दबंग पैमाइश में बाधा डाले तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए।

उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति फर्जी कागजातों के आधार पर गरीब की जमीन कब्जा या बेच देता है, तो जांच के बाद दोषी पाए जाने पर उसके विरुद्ध भू-माफिया के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, लेखपाल व राजस्व निरीक्षकों को निर्देश दिया कि जमीन से संबंधित विवादों का स्थायी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि विभागीय शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र व गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि समस्याओं का समाधान प्रारंभिक स्तर पर ही हो जाए तो जनता को मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए अधिकारीगण प्रारंभिक स्तर पर ही जनसमस्याओं का वास्तविक निस्तारण करें।

इस अवसर पर कुल 88 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें राजस्व विभाग से 62, विकास विभाग से 9, पुलिस विभाग से 7 और अन्य विभागों से 10 मामले शामिल थे। कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी व तहसीलदार मार्टीनगंज सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।