कार्यक्रम में विभाग की योजनाओं और सुरक्षा से संबंधित हेल्पलाइन नंबर 1090, 181, 112, 108 व शिकायत निस्तारण प्रक्रिया की जानकारी दी गई। हब फॉर इम्पॉवरमेंट ऑफ वूमेन की जेन्डर स्पेशलिस्ट अन्नू सिंह ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, निराश्रित विधवा पेंशन योजना और स्पॉन्सरशिप योजना के बारे में विस्तार से बताया और छात्राओं को प्रोत्साहित किया।
कार्यक्रम में राजकीय दत्तक ग्रहण इकाई से सोशल वर्कर रानी सिंह, हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन से एमटीएस राम सिंह, विद्यालय प्रभारी दीपिका राय और अध्यापिकागण उपस्थित रहे।
]]>संबंधित प्रतिष्ठानों के सेवायोजकों को श्रम विभाग द्वारा नोटिस जारी किए गए। अभियान के दौरान टीम ने दुकानदारों और नागरिकों को बालश्रम रोकने के प्रति जागरूक किया, सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर चस्पा किए और हेल्पलाइन नंबर 108, 112, 1090, 1930, 1098, 1076, 181 की जानकारी दी।
]]>जिला विकास अधिकारी ने कहा कि 25 नवंबर से 25 दिसंबर, 2025 तक चलने वाले अभियान के तहत छूटे हुए सभी पात्र लाभार्थियों का शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि योजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके अंतर्गत पात्र परिवार के सभी सदस्यों को कार्ड जारी करना आवश्यक है। विशेष रूप से 70 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों का पंजीकरण भी अनिवार्य है।
बैठक में निर्णय हुआ कि प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास योजना, अंत्योदय/पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारक और श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों के लिए गोल्डेन कार्ड बनाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए पंचायत भवन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और कोटे की दुकानों में रोस्टरवार कैम्प आयोजित होंगे। ब्लॉकवार और ग्रामवार माइक्रोप्लान तैयार कर सभी संबंधित विभागों को उपलब्ध कराया जाएगा।
डी०आई०यू० टीम द्वारा पोर्टल से निकाली गई अपडेटेड सूची फ्रंटलाइन वर्कर्स को उपलब्ध कराई जाएगी। इससे छूटे हुए परिवार और वरिष्ठ नागरिकों का शत-प्रतिशत कार्ड बन सकेगा। डी०पी०सी० टीम कैम्प की योजना तैयार कर संबंधित विभाग को अभियान से पहले उपलब्ध कराएगी।
माइक्रोप्लान में कार्ड बनाने वाली टीम में आशा, आंगनबाड़ी, फील्ड लेवल वर्कर, कोटेदार, पंचायत सहायक और स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ शामिल होंगी। टीम अभियान से एक दिन पहले लाभार्थियों को सूचित करेगी। अभियान के दौरान प्रतिदिन कार्यक्षेत्र में आने वाले परिवारों के छूटे हुए सदस्यों के कार्ड बनाए जाएंगे।
जिला विकास अधिकारी ने स्पष्ट किया कि राज्य स्तर से पोर्टल पर अपडेटेड डाटा अपलोड होता रहेगा, जिससे सभी विभाग छूटे हुए लाभार्थियों को आसानी से ट्रैक और कार्ड जारी कर सकेंगे।
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