रिपोर्ट______अरुण यादव

आजमगढ़। शहर के डीएवी डिग्री कॉलेज मैदान में 6 से 9 नवंबर 2026 तक आयोजित कार्यक्रम को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। कार्यक्रम के दौरान लगाई गई अस्थायी दुकानों से कथित तौर पर 13 हजार से 15 हजार रुपये तक की वसूली किए जाने और अग्निशमन समेत जनसुरक्षा की आवश्यक व्यवस्थाओं में लापरवाही का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी आजमगढ़ को शिकायती पत्र देकर पूरे मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है।

शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी को दिए पत्र में सवाल उठाया है कि दुकानदारों से दुकान लगाने के नाम पर इतनी बड़ी धनराशि किसके निर्देश पर और किस अधिकार के तहत वसूल की गई। दुकानों का आवंटन करने वाले व्यक्ति अथवा संस्था को इसकी अनुमति किसने दी थी? वसूली की गई धनराशि की रसीद दी गई या नहीं और यह रकम किस खाते में जमा की गई, इसकी भी जांच कराने की मांग की गई है। शिकायत में यह भी आशंका जताई गई है कि कार्यक्रम में दुकान लगाने वाले कई दुकानदारों के पास आवश्यक व्यापारिक लाइसेंस, पंजीकरण और संबंधित विभागों की अनुमतियां उपलब्ध नहीं थीं। इसके बावजूद दुकानों का संचालन किसके निर्देश पर कराया गया और संबंधित विभागों ने आवश्यक सत्यापन क्यों नहीं किया, इसे जांच का विषय बताया गया है।

अग्निशमन और जनसुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल

शिकायती पत्र में कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि आयोजन के दौरान अग्निशमन विभाग की दमकल गाड़ी, पर्याप्त अग्निशमन उपकरण, प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन निकास जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं दिखाई नहीं दीं। जबकि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आम नागरिकों, महिलाओं, बच्चों और दुकानदारों की मौजूदगी थी।शिकायतकर्ता ने सवाल उठाया कि यदि कार्यक्रम के दौरान आगजनी, भगदड़ या कोई अन्य दुर्घटना हो जाती और किसी व्यक्ति की जान चली जाती, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? मैदान उपलब्ध कराने वाले कॉलेज प्रबंधन, कार्यक्रम आयोजकों, दुकानों का आवंटन कर धनराशि वसूलने वालों अथवा संबंधित विभागीय अधिकारियों में से किसकी जवाबदेही तय होती?

नौ बिंदुओं पर निष्पक्ष जांच की मांग

जिलाधिकारी से की गई शिकायत में कुल नौ प्रमुख बिंदुओं पर जांच कराने की मांग की गई है। इनमें डीएवी डिग्री कॉलेज मैदान के आवंटन की वैधता, दुकानदारों से धनराशि वसूलने वाले व्यक्ति या संस्था की पहचान, दुकानों की संख्या और आवंटन प्रक्रिया, लाइसेंस एवं पंजीकरण का सत्यापन, अग्निशमन विभाग से आवश्यक एनओसी और सुरक्षा स्वीकृति, प्राथमिक चिकित्सा एवं आपातकालीन निकास की व्यवस्था तथा भीड़ नियंत्रण की जांच शामिल है। इसके अलावा दुकानदारों से वसूली गई पूरी धनराशि का हिसाब, रसीदें, नकद वसूली रजिस्टर और आय-व्यय के अभिलेखों की जांच कराने की मांग की गई है। शिकायत में कॉलेज प्रबंधन, आयोजनकर्ताओं, दुकानों का आवंटन करने वाले व्यक्तियों और संबंधित विभागीय अधिकारियों की अलग-अलग जिम्मेदारी निर्धारित करने की भी मांग की गई है।

दोषियों पर कार्रवाई और जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग

शिकायतकर्ता ने स्पष्ट किया है कि शिकायत किसी व्यक्ति विशेष को बदनाम करने या व्यक्तिगत द्वेष के उद्देश्य से नहीं की गई है, बल्कि सार्वजनिक स्थल के उपयोग, आर्थिक वसूली में पारदर्शिता और आम नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े तथ्यों की जांच कराने के लिए की गई है। जिलाधिकारी से मांग की गई है कि मामले का निस्तारण केवल औपचारिक या एकपक्षीय रिपोर्ट के आधार पर न किया जाए, बल्कि किसी स्वतंत्र अधिकारी से स्थलीय और अभिलेखीय जांच कराई जाए। साथ ही संबंधित दस्तावेज सुरक्षित कराए जाएं और यदि जांच में अनधिकृत वसूली, बिना अनुमति दुकानों का संचालन अथवा अग्निशमन एवं जनसुरक्षा नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ विधिक एवं विभागीय कार्रवाई की जाए। शिकायतकर्ता ने जांच आख्या और की गई कार्रवाई की लिखित जानकारी उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया है।