लखनऊ। वृद्धजनों की सहायता के लिए योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में पांच लाख और पात्रों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ देगी। अभी 60 लाख वृद्धों को समाज कल्याण विभाग प्रतिमाह एक हजार रुपये के हिसाब से हर तीसरे महीने वृद्धावस्था पेंशन देती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार 65 लाख वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन देगी। इसके लिए बजट में 8103 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में समाज कल्याण विभाग को इस मद में 7377 करोड़ रुपये मिले थे। इस तरह वृद्धावस्था पेंशन के लिए अगले वित्तीय वर्ष में 726.64 करोड़ रुपये अधिक बजट की मांग की गयी है।समाज कल्याण विभाग ने कल्याणकारी योजनाओं और अधिष्ठान सहित सभी मदों को मिलाकर कुल 13056 करोड़ रुपये बजट में मांगे हैं। यह वर्ष 2024-25 के बजट से 1052 करोड़ रुपये अधिक है।

समाज कल्याण विभाग ने अपनी विभिन्न छात्रवृत्ति योजना के लिए 1862 करोड़ रुपये अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित किए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी इतनी ही धनराशि इस मद के लिए दी गई थी। 

पारिवारिक लाभ योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी इतनी ही धनराशि बजट में दी गई थी। निर्धन मेधावियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निश्शुल्क कराने वाली अभ्युदय योजना के लिए 55 करोड़ रुपये की मांग की गयी है। यह वर्तमान वित्तीय वर्ष में मिली धनराशि से 25 करोड़ रुपये अधिक है। इसी तरह सामूहिक विवाह योजना के लिए वर्तमान की तरह अगले वित्तीय वर्ष में 600 करोड़ रुपये की मांग की गई है। व्यक्तिगत विवाह योजना के लिए अनुसूचित जाति के पात्रों के लिए 100 करोड़ रुपये और सामान्य वर्ग के पात्रों के विवाह के लिए 50 रुपये रुपये का प्रस्ताव बजट में भेजा गया है।